या अर्थसंकल्पातून भारताच्या विश्वगुरूपदाचा मार्ग प्रशस्त केला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. देशाला विकसित आणि संपन्न बनवितानाच समाजातील शेवटच्या व्यक्तीच्या उन्नतीचा म्हणजेच अंत्योदयाचाही विचार सक्षमतेने केला गेला आहे.
सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा विकासाची सप्तपदी मांडणारा राष्ट्रप्रिय अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थमंत्री सन्माननीय निर्मला सीतारामनजी यांनी मांडला. २०२४ ला देशात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधीचा हा शेवटचा पूर्ण मांडला जाणारा अर्थसंकल्प आहे. त्यात पुन्हा या वर्षी देशातील ९ राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यानिमित्ताने हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय अर्थसंकल्प असणार, यात घोषणांचा सुकाळ असणार असं चित्र माध्यमांमध्ये आणि समाज माध्यमांमध्ये मांडायचा प्रयत्न काही विरोधी पक्षांनी केला होता. पण निर्मला सीतारामनजी यांनी ज्या पद्धतीने अर्थसंकल्पाची मांडणी केली आणि या आधी देखील ज्या पद्धतीने नवनवीन योजनांची घोषणा करून त्याची अप्रतिम अंलबजावणी झाली आणि त्याचं दृश्य स्वरूप दिसलं त्यावरून विरोधकांनी ज्या काही वावड्या उठवल्या किंवा अर्थसंकल्पानंतर ज्या काही प्रतिक्रिया दिल्या त्यात निव्वळ पोटशुळच दिसून येतो. असो..
विकास, वंचित घटनांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवक, आर्थिक क्षेत्राचा विकास अशा सात प्रमुख मुद्द्यांवर केंद्रित ‘सप्तर्षी योजना’ म्हणून आज मांडलेला अर्थसंकल्प हा, २०१४ पासून अंत्योदयाच्या विचारातून जी वाटचाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु आहे, त्यातलाच एक महत्वाचा टप्पा आहे.
२०१४ ला जेंव्हा केंद्रात भाजपचं सरकार विराजमान झालं आणि त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यातच, देशभर 'स्वच्छ भारत अभियानाची' घोषणा करण्यात आली. स्वच्छतेचं महत्व कोणाला कळत नाही, आपल्याकडे संत गाडगे बाबा पण स्वच्छतेचं महत्व पटवून द्यायचे, आणि खरंच सांगा स्वच्छता कोणाला आवडणार नाही? पण त्यासाठी देशाच्या नागरिकाला शौचालयंच उपलब्ध नसतील तर काय उपयोग ? हेच जाणून स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात झाली. या अभियानात आजवर ११.७ कोटी शौचालयं बांधली गेली. याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात आवर्जून केला. घरातील चुलीवर स्वयंपाक करण्याचा सगळ्यात जास्त त्रास हा घरच्या स्त्रीलाच, एकतर धुरामुळे होणारा त्रास आणि चुलीसाठी सरण गोळा करण्याचा त्रास. स्त्रियांच्या कित्येक पिढ्या या त्रासामुळे गांजल्या. पण प्रधानमंत्री उज्वला योजनेमुळे ९.६ कोटी घरांपर्यंत गॅस पोहचला. आज देशातील ९५% हुन अधिक घरांपर्यंत नळ पोहचले आहेत.
पीएम आवास योजनेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. या योजनेच्या आर्थिक तरतूदीमध्ये ६६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ७९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन हजार ५१६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून देशभरात प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन करून साठवणुकीचे विकेंद्रीकरण करणार आहे. या प्रत्येक बाबींचा विशेष उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी आजच्या भाषणात केला. याचं कारण अंत्योदयाचा विचार कुठून आणि कसा सुरु झाला, तो कुठल्या टप्प्यावर आला आहे आणि पुढे तो किती व्यापक होणार आहे याचं भान आजच्या अर्थसंकल्पात दिसून आलं.
नाले साफ करण्यासाठी माणसाला मॅनहोलमध्ये उतरावं लागणं हे क्रौर्य नाही तर काय, पण पुढच्या १ वर्षात यात मशीनचा वापर करण्यासाठी घसघशीत निधी उपलब्ध करून देणं हा देखील अंत्योदयाचाच विचार नाही का? शेतकऱ्यांना २० लाख कोटी रुपयांची संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. थोडक्यात सावकारी पाशातून शेतकरी सुटावा हीच इच्छा. एकूणच भारतीय शेतीच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल व्हावे यासाठीच यासाठी विशेष पाऊलं या अर्थसंकल्पामध्ये खूप खोल विचार केला आहे, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १००० बायो रिसर्च इन्स्टिट्यूट्सची स्थापना करण्यात आली आहे, शेतीक्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्यांना तसेच स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. रासायनिक खतांना पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जय किसान आणि जय विज्ञान ही पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा किती सार्थ होती हे या सर्व तरतुदींमधून दिसत आहे.
ग्रामीण भागातील मुलांसाठी ग्रामपंचायत पातळीवर ग्रंथालयांचे निर्माण आणि ही ग्रंथालये राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाशी जोडण्याचा निर्णय हे शिक्षण क्षेत्र आणि कौशल्य विकासासाठी अत्यंत महत्वाचं पाऊल आहे. त्यासाठी देखील भरघोस केलेली तरतूद मोदी सरकारचे याविषयातील गांभिर्य दाखवून द्यायला पुरेशी आहे. एकूणच शिक्षण आणि कौशल्य विकास यासाठी केलेली भरघोस तरतूद ही आजवरची सर्वाधिक म्हणता येईल अशी आहे. देशातील युवक जागतिक स्पर्धेला तोंड द्यायला सक्षम बनविण्यासाठी मोदी सरकारने उचललेलं हे पाऊल हे पूर्वी केवळ भाषणांतून शिक्षण क्षेत्राची महती सांगताना प्रत्यक्षात आर्थिक तरतूद न करणाऱ्या राज्यकर्त्यांपेक्षा फारच वेगळं आहे.
देशातील रस्ते, रेल्वे आणि जलवाहातुक, ऊर्जा निर्मीती, दूरसंचार सारख्या पायाभूत सुविधांसाठी केलेली विक्रमी तरतूद देशात नवीन गुंतवणुकदारांना आश्वासक आहे. “मेक इन इंडिया” आणि “आत्मनिर्भर भारत” या योजनांना या तरतुदींमुळे बळ मिळणार आहे. प्रवासाची आणि मालवहातुकीची अंतरे कमी होणं, वेग आणि सुरक्षितता वाढणं यासोबतच उत्पादकांमधला विश्वासही यामुळे वाढणार आहे. हा सर पायाभूत सुविधांचा विकास करतांना पर्यावरणाचं ध्यानही राखलं गेलं आहे, हे महत्वाचं आहे.
वने आणि मत्स्यव्यवसायामध्येही भरीव तरतूद
देशातील वनांचे संवर्धन करतानाच त्याच वनांच्या संवर्धनातून रोजगार निर्मिती करण्याकडे या अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. विविध प्रकारचे वनोपज, वनस्पती संवर्धन त्यातून औषधी निर्मिती, यासोबतच पर्यावरणाचे संतुलन साधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
वनांसोबतच मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन या आजवर उपेक्षित राहिलेल्या रोजगार निर्मितीची मोठी संधी असलेल्या महत्वाच्या क्षेत्रासाठी भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे, जी आजवरची सर्वात जास्त म्हणता येईल अशी आहे. भारताला लाभलेला प्रचंड समुद्र किनारा जसा मत्स्यव्यवसायासाठी मह्त्वाचा आहे, तसाच भारताच्या अंतर्गत भागात नद्या, धरणे, तलाव, आणि तळी यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मत्स्योद्पादन होऊ शकते आणि निर्यातही होऊ शकते याची दखल घेत मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रातील अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवत नेली आहे, हे अत्यंत समाधानकारक आहे.
पुढील आर्थिक वर्षासाठी भांडवली गुंतवणूक ही जवळपास १० लाख कोटी इतकी केली जाणार आहे, मागच्या वर्षीच्या भांडवली गुंतवणुकीपेक्षा ही वाढ जवळपास ३३% अधिक आहे. रेल्वे प्रकल्पांसाठी २.०४ लाख गुंतवणूक केल्यामुळे देशातील रेल्वेचं जाळं अधिकच मजबूत होणार आहे. देशात नवीन विमानतळं बांधली जाणार आहेत.
पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हरित विकासावर भर देण्यात आला आहे. नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी नुकतीच ९७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०६० ला भारत झिरो एमिशनचा दिलेला शब्द पूर्ण करेल हे कालच्या आर्थिक पाहणी अहवालात घोषित केलं गेलं. आणि आजच्याच अर्थसंकल्पात याबद्दलची तरतूद दिसून आली. जी २० चं अध्यक्षपद भारताकडे असताना आणि दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या 'हवामान बदल परिषदांमध्ये' भारत हा विकासनशील देशांची बाजू हिरीरीने मांडत असताना, आजच्या अर्थसंकल्पात केलेली ही तरतूद भारत किती प्रगतिशील विचार करत आहे हे दाखवतं.
जग इंडस्ट्री ४.० कडे सरकतंय, जिथे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ते रोबोटिक्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्सवर खूप संशोधन आणि त्याची उपयुक्तता यावर काम सुरु असताना, अर्थमंत्र्यांनी या इंडस्ट्री ४.० चा उल्लेख तर केलाच पण त्यासाठी योजना आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद केली हे अधिक महत्वाचे आहे.
या सगळ्यात मध्यमवर्गीयाला निराश न करता त्याचा देखील विचार केला याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे विशेष आभार. आयकराची वाढवलेली सवलत, त्यात आणलेली सुसुत्रता यामुळे मध्यमवर्गाची एक मोठी मागणी पूर्ण झाली आहे.
आयएमएफ अगदी काही दिवसांपूर्वी भाकीत नोंदवलं की जगातील १/३ अर्थव्यवस्थांना मंदीचा फटका बसू शकतो, चीनसारखा महासत्ता होण्याची स्वप्न बघणारा देश चिनमध्येच उगम पावलेल्या कोव्हिडला आज देखील हाताळू शकला नाहीये. अशा वेळेस कोव्हिडला हरवणारा आणि कोव्हीड काळात देखील आर्थिक घौडदौड करणारा एकमेव देश भारतच. हाच आपला सर्वांचा प्रिय भारत देश जगाला मंदीच्या फेऱ्यातून बाहेर येण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल आणि त्याची संपूर्ण तयारी आणि आराखडा आजच्या अर्थसंकल्पात दिसतोय.
भारत हा विश्वगुरू व्हावा ही पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींच स्वप्न आहे आणि आजच्या अर्थसंकल्पातून त्या दिशेने सुरु असलेली आश्वासक वाटचाल पुन्हा एकदा जाणवली. या दिशादर्शक आणि राष्ट्रप्रिय अर्थसंकल्पासाठी पंतप्रधान महोदयांचं आणि अर्थमंत्र्यांचं मनःपूर्वक अभिनंदन आणि आभार देखील.
वंदे मातरम.
(लेखक महाराष्ट्राचे वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री असून राज्याचे माजी वित्तमंत्री आहेत.)